Tag Archive "jammu-and-kashmir"

ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੌਕਾ !

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਕਰੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ੪੦ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ੪੦ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਵਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।

‘ਯੁਆਪਾ’ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ”  (ਯੁਆਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ – ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ – ਭਾਗ ਦੂਜਾ

ਪੌਪਲਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਵੱਲ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਚੀਕ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜੱਗ ਚ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ … ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ‘ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਤਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ (ਛੱਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ) ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਡੈ.ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੈ.ਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪ.ਸੇ.ਐ.) ਨਾਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।