Tag Archive "syl-canal"

ਪਾਣੀ ਵੀ, ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ (ਲੇਖਕ – ਡਾ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ)

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਬਹੁਤ ਬਚਿੱਤਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌ-ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਖਬਰਸਾਰ: ਪੀਟੀਸੀ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ, ਆਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜਪਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਵੇਰਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ!

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮਾਮਲਾ: ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਭਿਵਾਨੀ ...

ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ

1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ (ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ) ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ; ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ

ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮੀ ਇਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ਼ੇਗੀ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Next Page »