ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ » ਲੇਖ

ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ? (ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ)

February 14, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਇਹ ਲੇਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

– ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹਰੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ‘ਮਾਣ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁੱਛ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ’ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਮੌੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਯੋਗ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ।

1947 ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਤਾਮਿਲਾਂ, ਨਾਗਿਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਟਾਡਾ, ਨਾਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ।

ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 1984 ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜੋ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ । ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ।

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 2005 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ 107/151 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15,17,18 ਤੇ 18ਬੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ? ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰੇਗਾ ?

ਸਾਡੀਆਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ :-

1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ।

2. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ।

3. ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ।

4. ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ।

5. ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ।

6. ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤਿ ਆਦਿਕ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ । ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ।

7. ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-2 ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ । ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖ-2 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ । ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਇੱਕ “ਅੱਗ ਲਾਣੀ” ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 43 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਉ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਕਤ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਮਰਜੀ ਭਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤਿਆਦਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ।

ਆਓ ! ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰੇਗਾ ?

1. ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ-ਏਜੰਸੀ ਛ.ਭ.ੀ, ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਤਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ?

2. ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ 26.08.2009 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:00 ਵਜੇ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ 27.08.09 ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿਚੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ 28.08.2009 ਨੂੰ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

3. ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

4. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂੜਿਆ ਗਿਆ ।

5. ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

6. 16 ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ।

7. ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

8. ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਨੀਂਦਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

9. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਲਾਲਤ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

10. ਮਾਂ-ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

11. ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਉਸਦੀ ਵਰਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹਨ ?

12. ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਅਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੂਤਨੇ ਵਰਗੇ ਕਰੀਬ 500 ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲਿਆਂ (ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ । ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹਨ ।” ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ ਉਰਫ ਭੂਤਨੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇੰਕਸਾਫ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ 500 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ? ਤੇ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

13. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 5000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੁਟਬਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ” । ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਗੁੰਡਾ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Articles by Jaspal Singh Manjhpur, Bhai Daljit Singh Bittu, Jaspal Singh Manjhpur (Advocate), Unlawful Activities Prevention Act 1967