ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਕੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

October 11, 2018 | By ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੰਜਰ ਵਾਙ ਖੁਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਹੈਸਅਤ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇਗਾ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਜਗਰ ਹੋਇਆਂ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੱਖ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਲੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੌਲੇ ਪੱਲੜੇ ਵੀ ਭਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੌਰ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦਰਸਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ (ਪਬਲਿਕ ਇਨਟਰਸ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਠੀ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਟਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਾਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕਲੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੇ ਕਲੀ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਣ?

ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਹੋਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਰੁਧ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜੱਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 72 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੁਖਤਾਂ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ‘ਨਿਆਸ਼ੀਲ ਤਰਕ’ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ‘ਸੂਓਮਾਟੋ’ (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਸਰਬਉੱਚ’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੀਤਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੱਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਸੜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਿੰਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੀ।

ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ‘ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਮਦੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੋਕ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਭੋਗ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ?

ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਦੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾਂ ਡਾਹਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

– ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Beadbi Incidents in Punjab, Justice Ranjeet Singh Commission, Punjab and Haryana High Court, Punjab Police, Sumedh Saini