ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ?

December 5, 2019 | By

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 1984 ਦਾ ਕਲਤੇਆਮ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਮਨਮਹੋਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ:

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਜਦੋਂ 1984 ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਉਸੇ ਉਦਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜੁਕ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 1984 ਵਿਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ”। (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ)

35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ:

ਉਕਤ ਗੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ‘ਘੱਟ-ਬਿਆਨੀ’ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੱਖ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕੋ ਤੱਥ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੁਟਿਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਰਾਦਾਤਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ:

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਇਰਾਦਾਤਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ – ਇਰਾਦਾਤਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪੱਖ ਸੀ:

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਓਂਤ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੰਘੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1984 ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਿਰਾਂ- ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ:

ਜਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 1991 ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ।

35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਥ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਪੱਖ (ਇਰਾਦਾਤਨ ਨਾਕਾਮੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।


1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ – ਬੋਕਾਰੋ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , , , ,