Tag Archive "hamir-singh"

ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਬਦਰੰਗ

ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਬਗਾਵਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ, ਤਾਏ-ਭਤੀਜੇ, ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਿਲਸਚਪ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੋਡ (Mode) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤਿਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਾਪਸੰਦਗੀ (NOTA) ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਨੋਟਾ) ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ, ਮਿਸ਼ਨ 17 ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 (ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004) ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਧ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 17’ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ 'ਅਨੋਖਾ' ਸਫ਼ਰ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ (ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੱਚ ਤੇ ਸੱਚ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਹਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਛੁਪੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਚਾਹਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੀ ਬਚਾਓ’ ਅਤੇ ‘ਮਹਾਂਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਕੇ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਿਯਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

« Previous Page — Next Page »