ਲੇਖ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀ ਚਰਚਾ: ਪਲਟਵੀਂ ਪੜਚੋਲ

December 24, 2019 | By ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ

– ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ.*

The violence of the colonial regime and the counter-violence of the native balance each other and respond to each other in an extraordinary reciprocal homogeneity. This reign of violence will be the more terrible in proportion to the size of the implantation from the mother country. The development of violence among the colonized people will be proportionate to the violence exercised by the threatened colonial regime. In the first phase of this insurrectional period, the home governments are the slaves of the settlers, and these settlers seek to intimidate the natives and their home governments at one and the same time. They use the same methods against both of them.

– Frantz Fanon, The Wretched of The Earth.

1

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਖਬਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਤ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਬਣਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ:

• ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਧੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੜੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਭਾਜਪਾ ਬਾਹਰਲੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ (ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਲਈ 70 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ) ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
• ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਬੌਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਣਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤਰਕਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੇਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ ਹੈ। ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਗਾਂਧੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ (ਫੇਲੁਰ) ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਹੀ ਹੈ।
• ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਰਾਅ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਖਬਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਬਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
• ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰਕੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ; ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਾਦ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੁਜਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ ਜਾਣ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਖੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੌਫ ਹੈ।

ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।

2

ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਖਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਜੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੌਫ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਖਬਰਖਾਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

2.1. ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ (ਗਾਂਧੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ) ਗਵਾਹੀ ਹਨ। ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।’ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪਰਚੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਬਾਇਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। (Article 1. Name and territory of the Union (1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.) ਇਹ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜੇ ਭਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 1949 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਬੋਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਲੜੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹਿੰਦੀ-ਉਰਦੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। Francesca Orsini ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਕਿ “ਹਿੰਦੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤੀਅਤਾ’ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ’ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1872 ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸੀ ਜੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆ ਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ 1872 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾਰ ‘ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ’ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ 28 ਮੂਲ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ‘ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1965 ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦ੍ਰਾਵੜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਹਿੰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ” ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਖਾਤਰ ਸੰਵਾਦ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਤਰਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾ ਵਿਗਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਮਾਤਰ ਤੱਥ ਹੀ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 1949 ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

2.2. ਖਬਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਨੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦਾ ਦੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਆਗੂ/ਪਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ; ਉਸ ਦੀ ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਲਿੱਪੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਹਿੰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੀਨਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’, ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖਬਰਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ‘ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

2.3. ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ-ਦਮਿਤ ਧਰਮ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸਰਸਰੀ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਉਨੂੰਠ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਊ? ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਰਤੀ ਖਬਰਖਾਨਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਓਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਹੀ ਹੈ।

2.4. ਇਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਹਿਰਦ ਖਬਰਖਾਨੇ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਖਾਨਾ ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਖਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਲਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਐਂਬੈਡਿਡ ਜਰਨੇਲਿਜਮ’ ਵੇਖੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ

ਉਸੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਲਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਹ ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਏਡੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ-ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਭੇਖ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਬੇਅਰਥ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਭੇਖ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਖਾਨੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ।

2.5. ਉਪਰਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਵਿਡਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰਖਾਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖਬਰਖਾਨੇ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰਖਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਕਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਖਾਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ‘ਖੁਦ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ’ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। (Radicalism up to my best position) ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ‘ਸੀਮਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰਤਾ’ (Limited Radicalism) ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ-ਦਮਿਤਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।

ਉਂਞ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਬਦਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2.6. ਇਕੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜੀਰੇ ਆਜਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੈਕੂਲਰ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੋ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸਦਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ’ ਦਾ ਤਰਕ 1984 ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਭਗਵਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ‘ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ’ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ-ਦਮਿਤਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਲਗਭਗ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਆਰਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇਗੀ।

3

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਮਿਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਮਜ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਾਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ-ਦਮਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ‘ਫੇਲੁਰ’ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ‘ਫੇਲੁਰ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ-ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।

 

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Citizenship (Amendment ) Act 2019, Citizenship Amendment Bill, Citizenship Amendment Bill (Assam), Dr Sikandar Singh, Indian Media, Indian Politics, Indian State, National Register of Citizens (NRC) Controversy